ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰੇ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
Posted on:- 11-04-2017
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2014 ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਖੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ