ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ
Posted on:- 24-11-2014
ਕਿਹਾ, ਆਪਸੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਬੀਸੀਸੀਆਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ-6) ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ
ਮੁਦੁਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਮੁਖੀ ਐਨ ਸ੍ਰੀ
ਨਿਵਾਸਨ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਰਕਾਅ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਸਟਿਸ ਤੀਰਥ
ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਐਫ਼ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਲੀਫੁਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ-6 ਵਿੱਚ
ਫਿਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮੁਦੁਗਿਲ ਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਲ) ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਹੋਣ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ਼
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ
ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ
ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਟੀਮ ਦੇ
ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ
ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ
ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਮੁਖੀ ਬਣਨ
ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਦੁਗਿਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਵਾਰ ਮੁੜ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਮੁਖੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ
ਕਿ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ-6 ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।