ਕਾਲਾ ਧਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਧੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ : ਜੇਤਲੀ
Posted on:- 18-10-2014
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ
ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ
ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ
ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ
ਦੇਸ਼ਾਂਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ
ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ
ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਦਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ
ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੈ,
ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ : ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ
ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ
'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਧੀ
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ
ਮੁਖੀ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਪਾਈ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ
ਡੀਟੀਏਏ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੋਧਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ
ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਮਾਕਨ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਈਏਏ 19 ਜੂਨ 1995 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ
ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਿਤ
ਹਿੱਸਾ ਦਿਖ਼ਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ
ਸਤੰਬਰ 1996 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ 1996 ਵਿੱਚ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।