ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
      
      Posted on:- 17-10-2014
      
      
      								
				  
                                    
      
 ਕੀਤੀ ਤਾੜਨਾ ਜੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਏਆਈਡੀਐਮਕੇ
 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਧ ਜਾਇਦਾਦ 
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ
 ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਚ ਐਲ 
ਦੱਤੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ
 ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਬੁਕ
 ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਹਤ
 ਵੀ  ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
                             
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਖ਼ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ
 ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੈਲਲਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ 
ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਨੂੰ
 ਕਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 
ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ 
ਜਾਣਗੇ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ 'ਤੇ 
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੀਐਨ ਸੁਧਾਕਰਨ,
 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 
ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 
'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ
 ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 
ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ 
ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 
ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।