ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? - ਗੁਰਚਰਨ ਪੱਖੋਕਲਾਂ

Posted on:- 16-04-2016

ਏ.ਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਹਨ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੇਖਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲਿਖਕੇ ਨਾ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਿਚਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਬਦਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸਾਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜੇ ।

ਲਉ ਸੁਣੋ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ । ਮੱਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਏ.ਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਵੀਰੋ । ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡੋ । ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਬੰਧਕ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦਾ ਹੈ ਏਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਝੌਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੋ । ਅੱਗੋਂ ਪਰਬੰਧਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਵੋ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨਾ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਗੁਆਰਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ । ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਸਪੈਸਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਕੇਜ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਤੁੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਆਰਾ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖੀ ਹੈ । ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ ਪਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ।

ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾ ਖਰੀਦ ਕਰੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਣਗਿਣਤ ਦਿਨਾ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਸਨ । ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਜਾਇ ਕੰਪੀਟੀਸਨ ਦੇਣ ਦੇ । ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਕੇ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ । 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ।

ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਚਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਤਾ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਕਮਅਕਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰਾਪਣ ਏਸੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ । ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਨਪਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਣ । ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ ਗੇ । ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ।

ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ, ਯੂਪੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੁੱਟ ਬਰਦਰਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 9000 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਟੁੱਟ ਬਰਦਰਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤੇ ਬਣੇ ਅਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਾਦਸਾਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਲਾਅ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਫਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ । ਰੱਖੜਾ ਭਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕਸੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦੇਸੀ ਜਾਕੇ ਕੋਈ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਬਾਦਾਮਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸਾਹ ਕੋਈ ਲੀਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੰਘਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਲੂ ਸਿੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ।

ਲੇਖਕ ਮਿੱਤਰੋ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਢੱਠੇ ਵਾਂਗ ਮੋਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰੋ । ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਛਪਦੇ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੋੱਚ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਰਫ ਵਰਗੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਗੁਆਰਾ ਬਾਜਰਾਂ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਗੁੱਡਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਪਰ ਤੁਸੀ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਦੇਂ ਹੋ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੁਆਰਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਗੁਆਰਾ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਲ ਬਿਜਵਾ ਲਵੇ । ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਫੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋਸਤ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਐਵੇਂ ਫੋਕੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਘਾਟਾ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ। ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਬਿਗਾਨੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਗਾਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਪੀਜੀਆਈ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ।

ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਕੇ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ , ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟਾ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰਕੇ ਹੀ ਹੱਸਣਾ ਹੈ । ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ।

ਸੰਪਰਕ: +91 94177 27245

ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? - ਗੁਰਚਰਨ ਪੱਖੋਕਲਾਂ

Posted on:- 16-04-2016

Comments

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ