ਗੁਜਰਾਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜੁਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਿਠ ਭੂਮੀ- ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਮੰਡੀਕਲਾਂ

Posted on:- 27-04-2015

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜੁਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਗਏ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ, ਬਿਜਲਈ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ, ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਮਾਂ 180 ਦਿਨ ਕਰਨ, ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਡਿਉਟੀ ਨਿਭਾਉਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਆਦਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸੁਮੰਦਰੀ (1600ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ (500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗੈਂਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪੋਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੌਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦਲੀਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’

ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 2003, 2008 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ (ਇੰਟਰਸੈਪਟ) ਗਏ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ, ਬਿਜਲਈ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਿਲ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਕਰਜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭੌਂ ਪ੍ਰਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਅੱਗੇ ਇੱਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਧਾਰਾ ਟਾਡਾ 1985, ਪੋਟਾ 2002 ਅਤੇ ਮਕੋਕਾ 1999 ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਾਡਾ 1985 ਅਤੇ ਪੋਟਾ 2002 ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਅੱਗੇ ਇੱਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਮਕੋਕਾ 1999 ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 77500 ਵਿਅਕਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੇਵਲ .81ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਪੰਜਾਬ ’ਚ 15314 ਸਿੱਖ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 18686, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 15225 ਅਤੇ ਆਸਾਮ ’ਚ 12715 ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੋਟਾ ਅਧੀਨ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਵਾਈਕੋ ਨੂੰ ਪੋਟਾ ਅਧੀਨ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਜਮਾਨਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਜਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜੋਕੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਕਿ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੁਲਸ ਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛਤਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ (ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ)। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਭੂਮੀ ਗ਼ਹਿਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2014 ਅਤੇ 2015 , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2014, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਆਦਿ ਇਸਦੀਆਂ ਹੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੱਤਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਮੇਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਟਾਕੋਣ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਐਕਟ, ਆਦਿ ਐਕਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਉ ਬਜਿੱਦ ਹੈ? ਇਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇਹਿੰਦੂਤਵ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਏਜੰਡੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੱਤਾ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਸ 2014, 2015, ਬੀਮਾ ’ਚ ਸਿਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ 25 ਤੋਂ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਟੋਲਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਾਬਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀ ਇਸ ਜਾਬਰ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2014 ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੀ ਮਣਕਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜਲ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਖਣਿਜ ਪਦਰਿਥਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੰਦ ਹਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 2015 ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2014। ਆਓ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਢੋਲ ਦਾ ਪੋਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰੀਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜੁਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਿਠ ਭੂਮੀ- ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਮੰਡੀਕਲਾਂ

Posted on:- 27-04-2015

Comments

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ